बालाराम शेर्पाली
संघीय सरकारको ‘इन्धन बचत’ अभियानलाई चुनौती दिँदै पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाले आइतबार पनि विद्यालय र सार्वजनिक कार्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। स्थानीय यथार्थलाई आधार बनाउँदै गरिएको यो निर्णयले केन्द्र–स्थानीय अधिकारको सीमारेखामाथि फेरि बहस चर्काउने संकेत दिएको छ।
रुकुमपूर्वको पुथा उत्तर गाउँपालिकाको ५४ औँ कार्यपालिका बैठकले हिमाली भौगोलिक अवस्था, सीमित कार्यदिन र पठनपाठनमा परेको दीर्घकालीन असरलाई कारण देखाउँदै आइतबार बिदा नदिने निष्कर्ष निकालेको हो। वैशाख १० गतेदेखि भर्ना अभियानसँगै नियमित कक्षा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
संघीय सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउने भन्दै शनिबारसँगै आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने नीति अघि सारेको छ। तर पुथा उत्तरगङ्गाले त्यसलाई ‘कागजी समाधान’ भन्दै अस्वीकार गरेको छ। “यहाँका विद्यार्थी सवारीसाधन होइन, पैदल विद्यालय जान्छन्,” गाउँपालिकाको निर्णयमा उल्लेख छ, “इन्धन खपत घटाउने तर्क यहाँ लागू हुँदैन।”
वास्तविक समस्या भने भिन्न छ ,कठोर मौसम, दुर्गम भूगोल र वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको पाठ्यक्रम अपूरो रहने चक्र। दुई दिन बिदाले सिकाइ समय झन् खुम्चिने निष्कर्षसहित गाउँपालिकाले अतिरिक्त दिन कक्षा सञ्चालन अपरिहार्य ठानेको हो।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्व बिकका अनुसार, स्थानीय आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिँदै निर्णय गरिएको हो। “हिमाली क्षेत्रमा दुई दिन बिदा दिँदा तोकिएको पाठ्यभार पूरा हुन सक्दैन,” उनले भने, “त्यसैले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै आइतबार पनि विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो।”
स्थानीय सरकारले संविधानको अनुसूची–८ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (ज) टेकेर शिक्षा व्यवस्थापन आफ्नो एकल अधिकार क्षेत्र भएको दाबी गरेको छ। सोही अधिकार प्रयोग गर्दै आइतबारसमेत बिहान १० बजेदेखि बेलुका ४ बजेसम्म नियमित पठनपाठन सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
पुथा उत्तरगङ्गाको कदमले शिक्षा सुधारको तर्क अघि सारे पनि यसले संघीय संरचनाभित्र नीतिगत समन्वय कति कमजोर छ भन्ने यथार्थ पनि उघारेको छ। अब हेर्न बाँकी छ ।यो निर्णय उदाहरण बन्छ कि विवाद।
